सैलरी कैलकुलेटर टूल का इस्तेमाल कैसे करें
- अपना CTC डालेंअपनी सालाना कॉस्ट टू कंपनी लिखें, या स्लाइडर खिसकाएं।
- स्ट्रक्चर सेट करेंCTC के प्रतिशत के रूप में बेसिक सैलरी, वेरिएबल पे, PF नियम और अपने राज्य का प्रोफ़ेशनल टैक्स सेट करें।
- टैक्स व्यवस्था चुनेंनई या पुरानी चुनें। पुरानी व्यवस्था में HRA और 80C शामिल करने के लिए किराया और बचत जोड़ें।
- नतीजा पढ़ेंआपकी मासिक इन-हैंड सैलरी और हर हिस्से का ब्रेकअप तुरंत दिखता है।
क्या शामिल है
- प्रॉविडेंट फ़ंडबेसिक का 12% कर्मचारी और एम्प्लॉयर PF, आम ₹1,800 मासिक सीमा के साथ या पूरी बेसिक पर।
- ग्रेच्युटीबेसिक का 4.81%, जिसे कई कंपनियां CTC में जोड़ती हैं पर पांच साल बाद नौकरी छोड़ने पर ही देती हैं।
- इनकम टैक्सकिसी भी व्यवस्था में FY 2026-27 के नए स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन, रिबेट और सेस।
- HRA छूटपुरानी व्यवस्था में आपके किराये, बेसिक सैलरी और शहर के आधार पर निकाली जाती है।
हाथ में आने वाली सैलरी CTC से कम क्यों होती है
CTC (cost to company) वह सब है जो नियोक्ता साल भर में आप पर खर्च करता है, जिसमें वह पैसा भी शामिल है जो आपको हर महीने नहीं मिलता। CTC और बैंक खाते में आने वाली सैलरी का फ़र्क आमतौर पर चार चीज़ों से आता है:
- नियोक्ता का PF योगदान: आपकी बेसिक सैलरी का 12% आपके EPF खाते में जाता है। यह CTC का हिस्सा है, पर बचत है, हाथ में आने वाला पैसा नहीं।
- ग्रेच्युटी: कई कंपनियां बेसिक का 4.81% CTC में जोड़ती हैं। यह सिर्फ़ पांच साल पूरे करके नौकरी छोड़ने पर मिलती है।
- आपकी अपनी कटौतियां: कर्मचारी PF (बेसिक का और 12%), कुछ राज्यों का प्रोफ़ेशनल टैक्स, और स्रोत पर कटा इनकम टैक्स (TDS)।
- वेरिएबल पे: परफ़ॉर्मेंस बोनस अक्सर CTC का हिस्सा होता है, पर साल में एक-दो बार और लक्ष्य पूरे होने पर ही मिलता है। इसलिए कैलकुलेटर उसे अलग दिखाता है।
सैलरी ब्रेकअप कैसे निकलता है
बेसिक सैलरी PF, ग्रेच्युटी और HRA का आधार है। नवंबर 2025 से लागू भारत के नए श्रम कोड के तहत वेतन (बेसिक और उस जैसा भुगतान) कुल भुगतान का कम से कम आधा होना चाहिए, इसलिए डिफ़ॉल्ट 50% रखा गया है। इसे अपने ऑफ़र लेटर के हिसाब से बदलें। HRA आमतौर पर बेसिक का 40–50% होता है, और बाकी फ़िक्स्ड पे स्पेशल अलाउंस के रूप में दिखता है।
| हिस्सा | कैसे गिना जाता है |
|---|---|
| प्रोविडेंट फ़ंड (PF) | आपसे बेसिक का 12% और नियोक्ता से 12%; कई कंपनियां ₹15,000 की अधिकतम वेतन सीमा पर गिनती हैं, जो ₹1,800/महीना पर रुकता है, कुछ पूरी बेसिक पर |
| ग्रेच्युटी | बेसिक का 4.81%, अगर आपके CTC में शामिल है |
| प्रोफ़ेशनल टैक्स | राज्य के हिसाब से, अधिकतम ₹2,500 सालाना; कुछ राज्यों में नहीं |
| इनकम टैक्स | कुल सैलरी (CTC माइनस नियोक्ता PF और ग्रेच्युटी) पर वित्त वर्ष 2026-27 के स्लैब से |
नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन और छूट की वजह से वेतनभोगियों को ₹12.75 लाख की कुल सैलरी तक कोई टैक्स नहीं। पुरानी व्यवस्था में आपका कर्मचारी PF, दूसरी 80C बचत और HRA छूट टैक्स घटाते हैं; HRA छूट आपके किराए, बेसिक और शहर (मेट्रो: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या अन्य शहर) से निकलती है।
वेतनभोगियों के लिए नई या पुरानी व्यवस्था?
नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है और ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा टेक-होम देती है, खासकर अगर आप किराया नहीं देते या टैक्स बचाने वाले प्रोडक्ट में कम निवेश करते हैं। अगर आप मेट्रो शहर में ऊंचा किराया देते हैं और 80C, 80D और होम लोन के फ़ायदे पूरे इस्तेमाल करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था बेहतर पड़ सकती है। दोनों यहां आज़माएं, और विस्तृत तुलना के लिए हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। दो नौकरी के ऑफ़र मिलाने में भी यह काम आता है: दोनों CTC डालकर हाथ में आने वाली सैलरी देखें।
जानने लायक बातें
- मील कार्ड, ईंधन और फ़ोन रीइंबर्समेंट और दूसरे कंपनी-खास भत्ते शामिल नहीं; ये टैक्स थोड़ा बदलते हैं।
- नियोक्ता सालाना टैक्स महीनों में बांटता है, इसलिए पहले और आखिरी महीने थोड़े अलग हो सकते हैं।
- यह योजना बनाने और ऑफ़र मिलाने का अनुमान है। अंतिम शब्द आपकी पे-स्लिप का है।
- सारे आंकड़े आपके ब्राउज़र में रहते हैं; कुछ सेव या भेजा नहीं जाता।